युवाशक्ति को सशक्त बनाएगा योगी का बजट

-युवाओं में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन व टैबलेट देती रहेगी योगी सरकार

-युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्टार्टअप को किया जा रहा प्रोत्साहित

-इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपए

-एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित

लखनऊ। योगी सरकार ने बजट 2023-24 में युवा शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में न सिर्फ युवाओं की शिक्षा और उनके रोजगार का ध्यान रखा गया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। 

टैबलेट-स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र - छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके माध्यम से सरकार युवाओं में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए।

स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने इस बजट में खासतौर पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया है। यूपी स्टार्टअप नीति - 2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है । प्रदेश 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक - स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

युवा अधिवक्ताओं को तोहफा

युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।